ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਯੋਗ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 44ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 64 ਸਾਲਾ ਖੇਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਖੇਹਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ
ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 27 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖੇਹਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਖੇਹਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
