ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023 ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਕ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
