ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋ ਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਮਦੀਨ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
