ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-26 ਥਾਣੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
