ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

-ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2018 ਤੱਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਧਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਮਸਲਨ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਦਿ ਰੱਖ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਉ।

ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਿਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

Also Read

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬੂਰ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਯੂਪੀਆਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-2021 ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵੇਲੇ 4,49,684 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 636.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਯਾਨੀ 3,59,791 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਕੇ 816.40 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1,48,887 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 418.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਏਟੀਐੱਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਲੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਕਲੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕੋਈ ਫੋਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਓਟੀਪੀ ਨੰਬਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Also Read

ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾੳਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਓਟੀਪੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਟੀਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਲਿਵਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਉ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਸਾਮਾਨ ਐਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਡਲਿਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਦੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਉ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਅੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਟੀਪੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਟੀਪੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ੍ਹ ਪੈਸੇ ਲਏੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਰਲ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਯਾਨੀ ਪੇਟੀਐੱਮ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੇਰਲ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਵਾਲਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਟੀਪੀ ਲਾਉਣੇ, ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਗਉਣੀ ਆਦਿ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੳਂੁਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੋਜ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਨ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000