ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਚੁਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਡਾਢੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਡਟਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ’ਚ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੁਫੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪਸਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗਾ।