ਭਾਰਤ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਿਨੇਵਾ : ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 34ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 30000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਣਗਿਣਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1948’ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।