ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, – ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ 84 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸਲੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵੱਲ੍ਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ
