2ਜੀ ਘੋਟਾਲਾ: ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਦਿੱਲੀ (ਵਿਭੂਰਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ)*ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।*’ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ’ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ।

ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮੁੱਦਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਉਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ (ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਣਚਾਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਖਬਰ ਲਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ।

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਵਧੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੜਬੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਖੋਜ ਸਕਣ।ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ?ਇਹ ਕਥਿਤ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।