ਪੀਟੀਆਈ, ਜੈਪੁਰ : ‘ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 11 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 31 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ‘ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਗਰਭਅਵਸਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ?
ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਭਾਰ (34.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤਕ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭਰੂਣ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਐਲਐਸਏ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ), ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਕਟਿਮਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2011 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
