ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ;-2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤਕ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰੰਸਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। 2ਜੀ ਸਕੈਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2010 ‘ਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਏ. ਜੀ.) ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 2009 ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। 2012 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 122 ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ