ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ**ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਟਿਆਲਾ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਅਨੇਕਤਾ’ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗ਼ਠਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ ਉੱਘੜ ਆਏ। ਦੂਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਓ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ’ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਸਣ’ ਵਾਂਙ ‘ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ’ ਬਣ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਵੇਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਥਾਏਂ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦੂਜੀ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਿਤਰਤ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ’ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਸਣ’ (ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ) ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਕੌਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤਪਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ; ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤਰੇੜ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਤਨ, ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਫ਼ੀਤਾ ਫ਼ੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਕਵੇ’ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੇਖੀ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਅਤੇ ਫ਼ੋਕੀ ‘ਜਮੂਹਰੀਅਤ’ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਨੂੰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊ”। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ: “ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”।
ਅੱਜ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨੂੜਿਆ “ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ” ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਕ-ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
‘ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖ਼ੁਦ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ‘ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ‘ਜਮੂਹਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੈ ਜਾਂ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ, ਜਮੂਹਰੀ ਪੰਜਾਬ’। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
