ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ 585 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ 585 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਾਦ੍ਰਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਹਫਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
