ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ:ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ:ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ

ਸੰਗਰੂਰ :-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਮੋਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਮੋਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 220 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਭਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਪੰਜ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ।”
ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਘਰੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ 850 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 146 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 110 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।”
”ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
”ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।”
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ”ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ”ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 2018 ਵਿੱਚ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 830 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 1250 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, ”ਅਸੀਂ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4300 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 4450 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 2018 ਵਿੱਚ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 830 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 1250 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।