ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਅ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ 4.4 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.33 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 180 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ।

ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ’ਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ 4.4 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.33 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ’ਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।