ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) :ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਮ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਬਦਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 62ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ, ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆਦਿ) ਲਈ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1550 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖ਼ੂਨ ਜਾਂ ਪੈਕੇਡ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 1,550 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪਲੈਟਲੇਟ ਲੲਂੀ ਇਹ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੂਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ੂਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਜਰੀ, ਖ਼ੂਨ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਸਕਿੱਨ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
