ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ): ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡਿਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੁੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 55 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ), ਜਿਲਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ
