ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਰਿਪੋਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1, ਸਗੋਂ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2, ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਛੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਜ਼ 6 ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।
