ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਪੁਰ : ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੋੜਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 17 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਰਨ ਗੁਰਜਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਜਰ ਸਮਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜਰ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਭਰਤਪੁਰ, ਕਰੌਲੀ, ਸਵਾਈਮਾਧੋਪੁਰ, ਦੌਸਾ ਤੇ ਧੌਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 20 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਰਜਰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭੀਲਵਾੜਾ, ਟੌਂਕ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 39 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਜਰ ਤੇ ਮੀਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 18 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ।
