ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ ਚੌਕ ’ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਹੀ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹੀਦ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 2-1 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਕਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਸੇਠ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠ ਨੇ 167 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ ਚੌਕ ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
