ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੂਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
