ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ : ਸ਼ਾਸਕ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ

ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਨਿਵਾਸੀ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸਲਮ ਦੀ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲਮ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧ-ਮੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਏਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅਲਵਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਨਿਬੇੜੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੀਆਂ ਲੱਫਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸ਼ਾਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ –ਨਵਾ ਜ਼ਮਾਨਾ