ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਛਾ-ਵੱਛੀ ਤੇ ਕੱਟਾ-ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਸੂਇਆ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ’ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਵਪਾਰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
