ਛੇ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁਗ-ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:-
‘ਅਰਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੀ
ਬਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਨੇ ਬੋਚ ਲਈ ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬਿਰਲਿਆਂ-ਟਾਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਪਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਤੇ, ਘਸਿਆਰੇ, ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧੜਾਧੜ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਧਖੜਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆਂ-ਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ-ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲੇ, ਕੁੱਟਾਂ, ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਮੰਦਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿਟਦੇ, ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੀ।ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਵੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੰਧੇਲਖੰਡ ਦੇ ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਛਿੱਲਾਂ ਚਬਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼, ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਹ ਕਦੇ ਅੱਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਆਜਮੁਕਤ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹੈ ਪਰ ਸੇਧ ਦਾ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਐਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੋਂ)
