31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ”ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਪੈਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਂਗ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੀਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ