ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (ਜੋ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ) ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ
ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
