ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਤਵੇ, ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਥਮ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜਾਚ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਦਸਤੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਕਲਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਲ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼, ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹੁਵਾਦ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਮ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੇ ਬੋਦੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਰ-ਏ-ਮਸ਼ਰਿਕ, ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮਦਰਸ਼ੀ ਨਿਰੀਖਅਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਸੀ;
”ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਇਕ ਮਰਦ-ਏ-ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਕੀਆ ਫ਼ਾਸ਼,
ਹਰਚੰਦ ਕਿ ਦਾਨਾ ਇਸੇ ਖੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ,
ਜਮਹੂਰੀਅਤ! ਵੋ ਤਰਜ਼-ਏ-ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇ,
ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਵਿਕ ਤਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ;
”ਮੁੱਲਾਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਸਜਦੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ,
ਨਾਦਾਂ ਯੇ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ;
”ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾਂ”
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਕਿਆਦਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ; ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਅਨਾ-ਖੇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ”ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਚਿੱਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ’ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਪਰ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਖ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵਾ’ ਦੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਦਸਤੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਤਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਰਚਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂਪਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈੱਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠੋਰਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਨਸੂਬੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
