ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨ ਜੀ ਓ) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਡਨਕੁਲਮ ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’
