ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ‘ਮਹਾਰਾਜੇ’ ਦੇ ਕਪੜੇ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖ਼ਾਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਆਦਿ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਸ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 52,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਇਹ ਕੁੱਝ ਘਟ ਕੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਕਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜ ਰਵਈਏ ਕਰ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ। ਕਦੇ 60% ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 15% ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 30,317 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। 214 ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼। 2007 ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 161 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਯੂਰੋਪ ਕੋਲ 178। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ 111 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ, ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਛਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਨੇ 2012 ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 111 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ?(ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
