ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (WFI) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲਯੂਐੱਫਆਈ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOA) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
