ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲਇਆਂ 365 ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਊ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੀਰਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਲੁਫ਼ਤਾ ਬੇਗ਼ਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਬਰਧਮਾਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਔਸਤ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 3000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
——————
