ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਟਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਚੁੱਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜਲਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ 12 ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
