ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲਾਂ, ਸਮਰਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 300 ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਦੀ ਪੋ੍ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵਜੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
