ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਵਾਧੀਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 232 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 13 ਹੁਣ ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੁਰਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ?ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
