ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 47 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦਾਸਤਾਨ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼^ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼^ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ^ਿਲਾ& ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਲਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅ^ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਡ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਜਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁ^ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 42 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿ&ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾ& ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ^ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼^ਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼^ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾ& ਦੀ ਆਸਥਾ ^ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾ& ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾ& ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾ& ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆ&ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾ& ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
