ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 36 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੀੜਤ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇਹਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬੌਂਦਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰੀ ਵਿਚ 1987 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਮਾਲੀਆਨਾ ਗਈ ਅਤੇ 73 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੰਨ ਗਈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਰ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ ।-ਸਪੋਕਸਮੈਨ
