ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਯੋਜਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ
