ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਡੋਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
