ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਵਿਚ-ਸਾਕੇਟ-ਆਊਟਲੇਟ’ ਤੇ ‘ਕੇਬਲ ਟਰੰਕਿੰਗ’ ਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਆਯਾਤ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਆਈਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਡੀਜੀਟੀਆਰ ਨੇ ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਸੀਬੀ (ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ, ਰੈਸਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਪੇਸਿਟਰ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਓਵਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
