ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚੋਂ ਮਨਫੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 97ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ’ ਜਿਥੇ ਦਲ ਦੇ 97 ਸਾਲਾ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ 47 ਮਿੰਟ 14 ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, (…) ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ“। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪਰ ਇਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ“।
ਦਲ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਲ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 1997 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਲ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਲੀ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਲ ਦੀ 1996 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੀਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੀਕ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਲ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੀਕ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
