ਧਰਤ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ”:ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ‘ਲਾਲ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜ਼ਬਤ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸਮ ਲੂੰਹਦੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਝੇਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ’ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨ ਵਲੇਟੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤਕਨੀਕੀ’ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ; ਪਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ; ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ-ਭਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਬਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ।