ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ (ਉਲਫਾ) ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਬਿੰਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਲਫਾ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
1990 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਲਫਾ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਆ ਚੀਨ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਫਾ ਦਾ ਗਠਨ 1979 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ
ਰਾਜਖੋਵਾ ਧੜਾ 3 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (SOO) ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
