ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਤੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ

ਲੰਡਨ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਚਿਲਕਾਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲੇਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ḩ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਜੈਕ ਸਟਰਾਅ ਤੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਰਾਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਜੰਗ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।