ਮਦਰਾਸ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ YouTuber ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਪਸਰਾ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਅਪਸਰਾ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪੀਕਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ AIADMK ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਪਸਰਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ YouTube ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬਦਨਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ( ਪ੍ਰਵੀਨ) ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।”

ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ”ਮੁਦਈ (ਰੈੱਡੀ) ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਘਿਣਾਉਣੇ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ (ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਗੂਗਲ (ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਾਘਵਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਐੱਸ ਸੈਂਟੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਲੀਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।