ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ ਉੱਤੇ ਗੋਲਕ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਕ ਕਿਸ ਨੇ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਕ ਹਰਿਜਨ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਾਜਘਾਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜਘਾਟ ਸਮਾਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੀਹ ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।