ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਟੋਰੰਟੋ, (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਣ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਛਪਵਾਈਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਰੰਟੋ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਹੇਰਾਲਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢਿਲੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿਲੋਂ ਨਾਲ ਓਟਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਹੁਦਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਸੀ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਆਈ ਐਸ ਓ 1990 ਸੀ ਸੀ 43 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗਰੁਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਹੁਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੱਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
