ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ…ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ’ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਡਿਟ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
