ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਖ਼ਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਂਦੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋੜਪਤੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਉ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨਾਂ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤਕ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ) 2012 ਮਾਰਚ ਵਿਚ 15.551 ਕਰੋੜ ਸਨ ਤੇ 2015 ਮਾਰਚ ਤਕ 52,542 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮੁਰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ’ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (21,313 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਏਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 72,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਨਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਨਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਸਤਿਉਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਹਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
– ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
