ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
