ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ – ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ?
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ‘ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਕਾਊਂਸਲਰ ਐਕਸੈੱਸ’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਰਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਜਾਧਵ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਬੰਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ।
ਇਸ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹੀ ਏਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁਕ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਏਜੰਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ‘ਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਰਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ।-ਸਪੋਕਸਮੈਨ
